काठमाडौं, साउन २२ — सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत अदालतमा बुझाएका छन्।
लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम अदालतमा थुनामुक्त गराउन निवेदन पनि दिएका छन्। सो निवेदनबारे अदालतले विपक्षी पक्षलाई जानकारी गराइसकेको भए पनि पेसी हाल स्थगित गरिएको छ।
लामिछानेले अदालतमा २,74,84,000 रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत बुझाएका हुन्। यो रकम उनीमाथि लागेको ठगी आरोपअनुसारको व्यक्तिगत जिम्मेवारी (बिगो) बराबर हो।
जमानत बुझाउँदै उनले भनेका छन्:
“म निर्दोष छु। मेरो भागको भनिएको रकमसमेत म न्यायप्रति सम्मान गर्दै बैंक जमानत स्वरूप बुझाउँछु। थुनामुक्त गराइयोस्।“
⚖️ अदालती प्रक्रिया
- यसअघि लामिछानेलाई रूपन्देही जिल्ला अदालतले १० करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
- तर, तुलसीपुर उच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै उनलाई पुनः न्यायिक हिरासतमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
- पछिल्लो चरणमा, सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै लामिछानेको थुनामुक्तिका लागि गरिएको हाबेस कर्पस निवेदन खारेज गरिसकेको छ।
- लामिछाने अहिले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
- अदालतले नयाँ निवेदनबारे विपक्षीलाई जवाफ दिन सूचना पठाएको छ।
- तर, थुनामुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सुनुवाइको पेसी हाल स्थगित रहेको छ।
पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफूमाथिको आरोपलाई निरन्तर राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै आएका छन्। उनले बैंक जमानत बुझाउनु न्यायप्रति विश्वासको रूपमा हेर्ने भनाइ दिएका छन्। अब अदालतको आगामी सुनुवाइमा उनको थुनामुक्ति हुने या नहुने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्नेछ।