काठमाडौं, साउन २२ – विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई दिएको समय सीमा सकिँदै जाँदा नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको महासंघको बैठकले भदौको दोस्रो सातादेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार, सरकारले तोकिएको समयमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरेपछि यस्तो निर्णय लिनु परेको हो। उनका अनुसार, आन्दोलनका कार्यक्रमहरूको प्रारूप महासंघको आन्दोलन परिचालन समितिले तयार पार्नेछ र त्यसलाई राष्ट्रिय समितिले पारित गर्नेछ।
यसअघि, भदौ ३ र ४ गतेका लागि राष्ट्रिय समितिको पूर्ण प्रत्यक्ष बैठक बोलाइएको छ जसले आन्दोलनको रणनीति अन्तिम रूप दिनेछ।
अध्यक्ष सुवेदीले भने, “शिक्षा समितिमा विधेयकमाथि के भइरहेको छ भन्ने जानकारी छैन। प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएपछि मात्रै त्यसले सम्बोधन गरेका विषयको मूल्यांकन गरिनेछ।” उनका अनुसार, सरकारले अघि सारेको प्रक्रिया र हालसम्मको अवस्था महासंघको नजरमा सन्तोषजनक छैन।
ऐनप्रति असन्तुष्टि
महासंघले सरकारसँग भएको पहिलो चरणको सहमतिको समिक्षा गर्दै हालसम्म ऐनको प्रारूपले शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेको र विद्यालय शिक्षाका समस्याको समाधान हुने संकेत देखिएको छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
गत २० चैतदेखि सुरु भएको २९ दिने शैक्षिक आन्दोलनपछि सरकारले ऐनको मस्यौदा ल्याउने आश्वासन दिएको थियो। तर, उक्त म्याद भित्रै पनि ऐन सार्वजनिक नभएपछि महासंघ फेरि आन्दोलित हुने तयारीमा जुटेको हो।
शिक्षा समितिमा विधेयकको सन्दर्भमा भएका निर्णयहरू
यसैबीच, महासंघको आन्दोलनको तयारीसँगै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बसेको छ। सो बैठकबाट केहि महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित भएका छन्:
- शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निस्क्रिय हुने प्रस्ताव पारित।
- शिक्षकको बढुवा प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै अब तीन आधार:
- आन्तरिक प्रतियोगिता
- जेष्ठता
- कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन
बाट बढुवा हुने व्यवस्था पारित।
- कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अंक १०० बाट घटाएर ८० बनाउने निर्णय।
महासंघले यो प्रक्रिया पर्याप्त नभएको र ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलनलाई नै प्राथमिकता दिने स्पष्ट संकेत दिएको छ।